8 कोटी 32 लाख 71 हजार आर्थिक सहाय्य वितरीत

अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रकरणात 

8 कोटी 32 लाख 71 हजार आर्थिक सहाय्य वितरीत

जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक संपन्न

चंद्रपूर, दि. 25 : अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमांतर्गत नोंदविलेल्या गुन्ह्यात आर्थिक सहाय्याची पात्र प्रकरणे प्रलंबित न ठेवता तात्काळ निकाली काढण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी दिले.

            जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीचा आढावा घेतांना ते बोलत होते. याप्रसंगी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी मुरूगानंथम एम., अपर जिल्हा पोलिस अधीक्षक रिना जनबंधू, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी सुरेश पेंदाम, समाजकल्याण निरीक्षक पुनम आसेगावकर, जिल्हा सरकारी वकील प्रशांत घट्टुवार, जिल्हा महिला व बालविकासचे परिविक्षा अधिकारी दिवाकर महाकाळकर प्रामुख्याने उपस्थित होते.

            पोलिस विभागाने अशा प्रकरणात गुन्ह्याची नोंद केल्यावर समाजकल्याण विभागाला एफ.आय.आर.  ची प्रत शिघ्रतेने द्यावी. तसेच तपास प्रलंबित असलेल्या गुन्ह्याचा  व न्यायप्रविष्ठ प्रकरणाचा पाठपुरावा करून प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्याच्या सूचना जिल्हाधिका-यांनी दिल्या.

            अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमांतर्गत आतापर्यंत 1599 गुन्हे नोंदविले असल्याची माहिती समाजकल्याण विभागाने सादर केली. यात पोलिस तपासावर 25, तपास पूर्ण 127, न्यायप्रविष्ठ 1411, ॲस्ट्रॉसिटी कलम कमी केलेले 35 तर पोलिस ॲबेटेड समरी मधील एका गुन्ह्याचा समावेश आहे. तसेच आर्थिक सहाय्याची एकूण 1326 प्रकरणे असून त्यात प्रथम हप्ता मंजूर केले 1135 व द्वितीय हप्ता मंजूर केलेली 159 अशी 1294 प्रकारणे आहेत. आर्थिक सहाय्य देणे शिल्लक असलेल्या प्रकरणात 39 प्रथम हप्त्याची व 7 द्वितीय हप्त्याची अशी 46 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. आतापर्यंत आठ कोटी 32 लाख 71 हजार रकम आर्थिक सहाय्य म्हणून वितरीत करण्यात आली आहे.

from WordPress https://ift.tt/19tpaA3
via IFTTT

अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रकरणात 

8 कोटी 32 लाख 71 हजार आर्थिक सहाय्य वितरीत

जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक संपन्न

चंद्रपूर, दि. 25 : अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमांतर्गत नोंदविलेल्या गुन्ह्यात आर्थिक सहाय्याची पात्र प्रकरणे प्रलंबित न ठेवता तात्काळ निकाली काढण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी दिले.

            जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीचा आढावा घेतांना ते बोलत होते. याप्रसंगी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी मुरूगानंथम एम., अपर जिल्हा पोलिस अधीक्षक रिना जनबंधू, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी सुरेश पेंदाम, समाजकल्याण निरीक्षक पुनम आसेगावकर, जिल्हा सरकारी वकील प्रशांत घट्टुवार, जिल्हा महिला व बालविकासचे परिविक्षा अधिकारी दिवाकर महाकाळकर प्रामुख्याने उपस्थित होते.

            पोलिस विभागाने अशा प्रकरणात गुन्ह्याची नोंद केल्यावर समाजकल्याण विभागाला एफ.आय.आर.  ची प्रत शिघ्रतेने द्यावी. तसेच तपास प्रलंबित असलेल्या गुन्ह्याचा  व न्यायप्रविष्ठ प्रकरणाचा पाठपुरावा करून प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्याच्या सूचना जिल्हाधिका-यांनी दिल्या.

            अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमांतर्गत आतापर्यंत 1599 गुन्हे नोंदविले असल्याची माहिती समाजकल्याण विभागाने सादर केली. यात पोलिस तपासावर 25, तपास पूर्ण 127, न्यायप्रविष्ठ 1411, ॲस्ट्रॉसिटी कलम कमी केलेले 35 तर पोलिस ॲबेटेड समरी मधील एका गुन्ह्याचा समावेश आहे. तसेच आर्थिक सहाय्याची एकूण 1326 प्रकरणे असून त्यात प्रथम हप्ता मंजूर केले 1135 व द्वितीय हप्ता मंजूर केलेली 159 अशी 1294 प्रकारणे आहेत. आर्थिक सहाय्य देणे शिल्लक असलेल्या प्रकरणात 39 प्रथम हप्त्याची व 7 द्वितीय हप्त्याची अशी 46 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. आतापर्यंत आठ कोटी 32 लाख 71 हजार रकम आर्थिक सहाय्य म्हणून वितरीत करण्यात आली आहे.