राणा दाम्पत्यानी विदर्भ चालिसा म्हटले असते तर?

राणा दाम्पत्यानी विदर्भ चालिसा म्हटले असते तर?

'जय विदर्भ'ची टोपी 

राज्यात भोंगा आणि हनुमान चालिसा या विषयाचे 'हॅशटॅग' ट्रेडिंगवर जोरात आहे. सतत अपयश पदरी पडत असल्यांने, भाजपाच्या पडद्याआड मनसेचे राज ठाकरे यांनी भोंग्यावरून हनुमान चालिसा म्हणण्याची घोषणा केली, त्याचे राज्यभर पडसाद, चर्चा अजूनही उमटत आहे. या विषयात आघाडी घेतली ते राणा दाम्पत्यांनी! आमदार रवी राणा आणि खासदार नवणीत राणा सध्या भाजपाच्या सोयीच्या भुमिकेत वावरत आहेत. भाजपाचे नेतृत्व खुष झाले पाहिजे यासाठी त्यांनी थेट मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना आव्हान देत, मातोश्रीत येवून हनुमान चालिसा म्हणण्याची भुमिका जाहीर केली. ही भुमिका घेतांना, निश्चितच सूर आव्हानाचाच होता.

या आंदोलनामुळे भाजपा किती खूष आहे हे माहित नसला तरी, ज्या विदर्भातील जनतेनी या दोन्ही नेत्यांना निवडून दिलं आहे, ती जनता मात्र नाराज आहे. म्हणजे, निवडून कशासाठी आणला आणि हे करत काय आहे! हे दोघेही कधी काळी वेगळ्या विदर्भाचे समर्थक होते, किंवा तसे दाखवत होते, हे जरी राणा सर आणि मॅडम विसरले असतील, तरी लोकांना आठवते!

राणा दाम्पत्यानी ज्या विषयासाठी आंदोलन केले तो विषय मात्र निश्चितच समर्थनीय नाही. 25 लाख मतदारांचे प्रतिनिधीत्व करणारे लोकप्रतिनिधी कुणाच्या दारात बळजबरीने हनुमान चालीसा म्हणणार असेल, त्यासाठी आपली आमदारकी—खासदारकीचा वापर करणार असेल तर ते सर्वथा चुकीचेच आहे. राणा दाम्पत्यांना मातोश्रीवर आंदोलन करून, मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना आव्हान द्यायचेच होते तर, हनुमान चालिसा एैवजी विदर्भाच्या प्रश्नावर विदर्भ चालिसा म्हटले असते तर, निश्चितच विदर्भातील जनतेनी साथ दिली असती.

विदर्भातील प्रश्न मागील अनेक दशकापासून हनुमानाच्या शेपटीप्रमाणे वाढतच आहे. नियमीत प्रश्नावर विदर्भावर अन्याय तर होतच आहे, त्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यापासून, 'विदर्भ' हा सवतीचा पुत्र आहे काय? असा प्रश्न निर्माण करणारी कार्यप्रणाली महाविकास आघाडीची आहे.

विदर्भाच्या हक्काचे वैद्यानिक विदर्भ विकास महामंडळ, महाविकास आघाडी सरकारने गुंडाळून टाकले.  संविधानीक हक्काचा निधी मिळण्यांचे कायदेशीर मार्ग या सरकारने बंद केले, हा प्रश्नही विदर्भ चालिसातून सुटू शकला असता.

नागपूर कराराप्रमाणे, एक पूर्णवेळ अधिवेशन नागपूरात घेणे बंधनकारक आहे.  आजवर हिवाळी अधिवेशन नागपूरात होत होते.  विदर्भातील काही प्रश्नाची सोडवणूक, चर्चा या निमीत्ताने होत होती.  विदर्भातील जाणकार, अधिवेशनात जावून काही प्रश्न मांडत होते. हे अधिवेशन महाविकास आघाडी सरकार आल्यापासून, गुंडाळून टाकले.  विदर्भावर घोर अन्याय केला. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना मातोश्री—वर्षाचे बाहेर निघायचेच नाही, याच 'नेमक्या' कारणातून हे अधिवेशन तकलादू कारणे देत घेतल्या जात नाही.  नागपूरच्या अधिवेशनासाठी यायला मुख्यमंत्र्याचे पाय मातोश्रीबाहेर येणार नसेल तर विदर्भातील लोकप्रतिनिधी मातोश्रीच्या दारात गेलेले सांयुक्तीक राहीले असते, यातून शिवसेनेचे, उध्दव ठाकरेचे प्रेम उघड झाले असते.

याच निमीत्ताने, मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हे, विदर्भातील आणि कोंंकणातील जनतेत कसा भेदभाव करतेय, ही सकारण दाखविण्यांची संधीही राणा दाम्पत्याना मिळाली असतील.  कोंकणात निसर्ग पिडीतांना घरासाठी दिड लाख रूपये देणारे मुख्यमंत्री ठाकरे, पूर्वविदर्भातील पुरपिडीतांची कसे केवळ 95 हजारात बोळवण करतात, कोंकणातील आपदग्रस्तांना भरभरून मदतीचे जीआर काढणारे ठाकरे सरकार, विदर्भातील पुरग्रस्तांना मदत करतांना कसे हात राखून देतात, हे शेकडो उदाहरणासह राज्याच्या पुढे आणता आले असते.

विदर्भात मागील अडीच वर्षात मुख्यमंत्री प्रत्यक्ष आले नाही, येथील समस्या समजून घेतल्या नाहीत.  वनजमिनीवरील दलित, आदिवासी, ओबीसी यांचे हक्काचा प्रश्न अजून सुटला नाही, खुद्द राणाच्या मतदार संघातील मेळघाटातील समस्या कायमच आहे. चंद्रपूर जिल्हयात मानव—वन्यजीव संघर्ष टोकाला पोहचलाय, परंतु सरकार उदासिन आहे. नागपूरच्या आंतरराष्ट्रीय गोरेगांव प्राणी संग्राहलयाला नागपूरचे गोंडराजे यांचे नाव देण्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करून, या प्राणी संग्राहलयाला  मुंबईत वर्षात बसून, आॅनलाईनवरून 'बाळासाहेब ठाकरे'  यांचे नांव का दिले? वैदर्भीयांच्या मागण्याकडे दुर्लक्ष का केले? हा प्रश्न आमदार रवी राणा आणि खासदार नवनीत राणा यांना 'विदर्भ चालिसातून' मातोश्रीच्या अंगनात विचारता आला असता.

राणा दाम्पत्यानी केलेले आंदोलन हे निश्चितच दखलपात्र ठरले, मात्र त्याची दखल नकारात्मक दृष्टीकोणातून झाली, हाच आंदोलन 'विदर्भाच्या प्रश्नावर झाले असते तर?'

- विजय सिद्धावार, मूल

९७६७९९५७४८