वन्यप्राण्यांच्या हल्लेतील पीडितांना समान न्याय द्या!

वन्यप्राण्यांच्या हल्लेतील पीडितांना समान न्याय द्या! 

१५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी श्रमिक एल्गारने मानव व वन्य प्राणी संघर्षातील पिडीतांना न्याय मिळावा, हा संघर्ष कमी होवून वन्यप्राण्यांचे सरंक्षणही व्हावे यासाठी काय उपाययोजना करता येईल याकरीता, हळदा ता. ब्रह्मपूरी येथे परिषद आयोजित केले होते. या हळदा परिषदेत पाच हजाराचे वर, परिसरातील नागरीक उपस्थित होते. परिसरात त्यावेळी जवळपास १५ शेतकरी, शेतमजूर, महिला, गुराखी वाघाने भक्ष्य केले होते. होते. लहान—लहान खेळणार्या बालकेही वाघाचे भक्ष्य झाले होते. त्यावेळी, एक ठराव मांडण्यात आला. 

"हिस्त्र वन्य प्राण्यांचे बळींना पन्नास लाख रूपये आणि त्यांचे वारसांना वनविभागात नौकरी द्या!!!"

हळदा परिषदेचे क्षणचित्रे, 2019

पुढे, मंत्रालयात 'हळदा परिषद' मधील मागण्यांवर चर्चा करण्यांकरीता, वनविभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव विकास खारगे यांचे कक्षात बैठक झाली. बैठकीत या विषयावर चर्चाही झाली. साहेबांनी ऐकूण घेतले. हळदा येथील नागरीकांच्या घरातील स्वयंपाक खोलीत शिरून, रान डुक्करे कसे अन्नावर ताव मारीत आहे, याचे व्हिडीओ सुध्दा पाहिले. निर्णय मात्र झाले नाही.

या प्रकरणाची आठवण झाली, ती महिला वनरक्षक श्रीमती स्वाती ढुमणे यांचा वाघाच्या हल्ल्यातील मृत्यूच्या बातमीने आणि त्यानंतर, राज्यशासनाने घेतलेल्या निर्णयाने!

ताडोबा कोअर क्षेत्रात कोलारा परिक्षेत्रात सध्या वन्यप्राणी गणना सुरु आहे. पानवठा क्रमांक ९७ परिसरात ट्रांजेक्ट लाईन वर काम करताना माया या वाघीनीने हल्ला केला त्यात वनरक्षक स्वाती ढुमणे वनशहीद झाली. झालेली घटना दुर्देवी होती. या घटनेनंतर, मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी, १५ लाख रूपये मदत आणि तीचे पतीला अनुकंपा तत्वावर नौकरी देण्यांचे जाहीर केले. दोन दिवसातच नौकरीवर रूजू होण्यांचे आदेशही दिले. अत्यंत आनंदाची आणि राज्यशासनाची गौरवाचीच बाब आहे. मात्र लबाड शासनाने, मृतक स्वातीच्या पतीलाही धोका दिला. प्रत्यक्षात कंत्राटी कामावर रूजू होण्यांचे आदेश दिले! आपल्याच कर्मचार्‍याच्या दुर्देवी मृत्युनेही शासनाला ना पाझर फुटला ना संवेदना!!

या निमीत्ताने दुसरा एक प्रश्न निर्माण होतो तो म्हणजे, जो न्याय श्रीमती स्वाती ढुमणे यांच्यासाठी घेण्यात आला, तोच न्याय वन्य प्राण्यांच्या हल्यातील प्रत्येक पिडीतांना का मिळत नाही? वन्य प्राण्यांच्या हल्यातील बळींच्या वारसांना वनविभागाने शासकीय नौकरीत सामावून घ्यावे अशीच हळदा परिषदेची मागणी होती. या मागणीला दोन वर्षाचा कालावधी लोटूनही सरकारकडून काहीच उत्तर का मिळाले नाही?

 हळदा परिषदेचे पाठपुरावा, मंत्रालय, मुंबई

गुराख्यांचा पन्नास लाखाचा विमा काढण्यात यावा, अशी मागणीही हळदा परिषदेतून करण्यात आली, या मागणीवरही सरकार ढिम्म आहे!

सरकारला आपल्या कर्मचार्‍याची चिंता आहे, जंगलाजवळ राहणार्‍या प्रजेची का नाही? वन्यप्राण्यांच्या हल्यात शहीद झालेल्या वनकर्मचार्‍यांच्या वारसांना किमान कंत्राटी अनुकंपा नौकरी तत्काळ दिले जाते, हाच न्याय वन्यप्राण्यांच्या हल्यातील गरीबांना का नाही?

स्वाती ढुमणे यांना शासनाने दिलेली रू. १५ लाखाची मदत ही अत्यंत अपुरी असल्यांचे सांगत, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्रिय संचालक यांनी ताडोबा फॉऊडेंशनचे माध्यमातून अधिक मदत देता यावी यासाठी स्वतंत्र पत्रक काढून देणगी गोळा करणे सुरू केले आहे. मग गावकरी जेव्हा भरपाई वाढवून मागतात तेव्हा हेच अधिकारी सांगतात की, 'इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा आम्ही भरपाई जास्त देतो.' असे सांगून सामान्य लोकांची मांगणी झटकून देतात.

न्याय सर्वांना सारखा पाहिजे.

दुखणे सारखे असेल तरी त्यावर दवा मात्र निरनिराळी! वन्य प्राणी मारतो तेव्हा भक्ष्य म्हणून मारतो, पण सरकार न्याय देते तेव्हा मात्र वर्दी पाहून देते, हे या निमीत्ताने अधोरेखित झाले. न्याय खरं तर सर्वांना सारखा पाहिजे. 

- विजय सिध्दावार, मूल

9422910167

हे पण वाचा:

चंद्रपूरमधील मानवी - वन्यजीव संघर्ष धोरणाबाबत सरकारकडून विलंब