विद्यापीठांमध्ये बौद्धिक अवकाशाचे जाणूनबुजून संकुचन

 

विद्यापीठांमध्ये बौद्धिक अवकाशाचे जाणूनबुजून संकुचन

 

 

 

विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमातून लेखक आणि पाठयपुस्तके किंवा त्यातील भाग वगळणे हे अलीकडील कृत्य उघड राजकीय कृत्ये आहे. दिल्ली विद्यापीठाने महाश्वेता देवी, बामा आणि सुकीर्थरिनी यांचे साहित्य आणि कन्नूर विद्यापीठाने एम.एस. गोळवलकर आणि व्ही.डी. सावरकर यांचे साहित्य काढून टाकले आहे. साहजिकच, वर्गात बसून जागतिक परिप्रेक्षाविषयी चर्चा करण्याचे दोन विद्यापीठांमध्ये भिन्न दृष्टिकोन आहेत. पहिल्या वर्गातील विद्यार्थी सशक्त स्त्रीवादी साहित्य वाचण्यापासून वंचित राहतील जे राज्य यंत्रणा आणि जातिवादी सामाजिक संरचनांच्या दडपशाहीच्या विरोधात उपविरोधक प्रतिकार केंद्रीत करते. आणि दुसऱ्या वर्गातले विद्यार्थी भारतातील उजव्या विचारांच्या राजकारणाच्या समकालीन उदयाला आधार देणाऱ्या राजकीय विचारधारेवर वाद घालणार नाहीत.

समाज माध्यमांची वाढ (सोशल मीडिया) आणि फक्त एका क्लिकवर उपलब्ध असणार्‍या मोठ्या डिजिटल लायब्ररी असताना, कोणीही ही पुस्तके कुठेतरी मागच्या बाजूला पुस्तक लपवून ठेवू शकणार नाही. किंबहुना काही ग्रंथ/ पुस्तके वगळण्याच्या कृतीनेच ज्यांना कमी माहिती आहे अशांची उत्सुकता वाढली. महाश्वेता देवी, बामा आणि सुकीर्थरिणी ही नावे मथळ्यात आली आणि ती नावे ऑनलाइन शोधण्यासाठी जिज्ञासू वाचकांना चालना मिळाली. आणखी सुलभ प्रसारासाठी ग्रंथांचे भाग अपलोड केले गेले. बर्‍याच लोकांनी ते ऐकले, वाचले, पुन्हा वाचले आणि त्यांवर भाष्य केले. गोळवलकर आणि सावरकर यांच्या बाबतीतही नक्कीच असेच असेल.

इतक्या सहज ऑनलाईन उपलब्धतेपूर्वीही, विद्वान ज्या मजकुराच्या शोधत असत ते देण्यासाठी 'भूमिगत ग्रंथालये' अस्तित्वात होती. हे स्पष्ट आहे की हे फक्त प्रत्यक्ष धोक्यात असलेला अक्षरी मजकुर काढून टाकणे नाही, तर अभ्यासक्रमाशी छेडछाड करणे आणि काही विशिष्ट विचारांना, दृष्टीकोनांना विस्थापित करणे आणि बदनाम करणे आहे. एक विद्यापीठ राजकीय संदेश देत आहे की क्रांतिकारी स्त्रीवादी साहित्य वाचणे महत्त्वाचे नाही किंवा इष्ट नाही. आणि दुसरे, दुसरा तितकाच भयानक संदेश घेऊन सज्ज आहे की सावरकरांना माफीवीर म्हणून इतिहासाच्या कचरापेटीत टाकून द्यावे आणि त्यांचे पुस्तक उघडणे हा काळाचा भयंकर अपव्यय ठरेल. दोन्ही संदेश विद्यापीठाकडून अपेक्षित बौद्धिक अभ्यासाच्या खुल्या संस्कृतीला तितकेच धोकादायक आहेत.

विद्यार्थ्यांचे धोकादायक, देशद्रोही, हानिकारक आणि आक्षेपार्ह कल्पनांच्या संपर्कात येण्यापासून संरक्षण करणे या अशा नेहमीच्या बचाव किंवा समर्थनाच्या नावाखाली असे अनुचित राजकारण झाकले जाते. जे विद्यार्थी द्रौपदिविषयी वाचतील ते सर्व क्रांतिकारक बनतील आणि अधिकार्‍यांना प्रश्न विचारू लागतील (ते इतके सोपे असते तर!) किंवा सावरकर आणि गोळवलकर वाचून ते लगेचच आरएसएस समर्थक होतील हा अतिशय बालिश तर्क आहे. हा बचाव सार्वजनिक वापरासाठी ठेवण्यात आला आहे पण प्रत्येक विद्यापीठाला आधीच माहित आहे की अत्याधुनिक पद्धतीने ग्रंथ वाचण्यासाठी आणि त्याचा अर्थ लावण्यासाठी विद्वानांवर विश्वास ठेवला जाऊ शकतो. उलट यातून हे स्पष्ट होते आहे की वाचनासाठी यादीतील पुस्तके कमी करुन, काही दृष्टीकोन, विश्लेषण आणि युक्तिवाद यापुढे त्यांच्या वर्गात स्वीकार्य राहणार नाहीत असा सशक्त संकेत विद्यापीठे देत आहेत. मुलांना वाचवण्याच्या नावाखाली घट्ट बौद्धिक ढापणे प्रणाली लावीत आहे.

शैक्षणिक निकषांच्या आड राजकारणाच्या आधारे ग्रंथांचा समावेश करुन/वगळून विद्यापीठे तरुणांवर अन्याय करत आहेत. आपला समाज तरुणांना मोफत शैक्षणिक शोधासाठी पुरवत असलेला मर्यादित अवकाश ते जाणूनबुकून कमी करत आहेत. अभ्यासक्रमाभोवतीच्या प्रत्येक नवीन वादामुळे, विद्यापीठे उच्च शिक्षणाची ठिकाणे म्हणून त्यांचे आदर्श कार्य पूर्ण करतील आणि वर्गात आणि बाहेर अशा दोन्ही ठिकाणी सखोल चर्चेसाठी सर्वात अप्रिय आणि अस्वस्थ करणारा मजकूर किंवा पुस्तके उपलब्ध करुन देतील ही आमची आशा अंधुक झाली आहे. विद्यापीठे गंभीर परीक्षणासाठी बौद्धिक साधने पुरवतील, मजकुराचे आणि संदर्भाचे विद्यार्थ्यांना स्वतःच्या विचाराने योग्य मूल्यांकन करता यावे म्हणून 'अत्यंत धोकादायक' कल्पनांचे कठोरपणे सखोल विश्लेषण करण्यासाठी मार्गदर्शन केले जाईल अशी अपेक्षा करणे दिवसेंदिवस कठीण होत जाते आहे. जी विद्यापीठे बालिश असण्याच्या सबबीखाली मजकूर/पुस्तके काढून टाकतात ते केवळ त्यांच्या विद्यार्थ्यांमध्ये गंभीर विद्या-कार्यक्षमता निर्माण करण्यात अपयशी झाल्याचे जाहीरपणे कबूल करत नाहीत तर भविष्यातील पिढ्यांना खरोखरच मूर्ख बनवतात.

जगभरातील विद्यापीठे व्यवसाय आणि तंत्रज्ञानात नवकल्पना आणण्यासाठी, अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करण्यासाठी आणि गंभीर, समीक्षात्मक विचारांच्या सीमांना धक्का देण्यासाठी चर्चेत आहे. ऑक्सफोर्ड विद्यापीठ टेक्सासच्या अर्थव्यवस्थेवर वार्षिक ७.७ अब्ज डॉलर्सचा प्रभाव पाडण्यासाठी अॅस्ट्राझेनेका आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन (एक सार्वजनिक विद्यापीठ)च्या सृजनाला चालना देण्यासाठी मोठ्या चर्चेत आहे. अशा क्लिष्ट जगाच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी प्रयत्न दूरच, आमची विद्यापीठे अविश्वास आणि असहिष्णुतेच्या संस्कृतींना कायम ठेवण्यात व्यस्त आहेत ही खेदाची गोष्ट आहे.